क्या पुलिस कॉलोनियों में बने मकान पुलिस के स्वामित्व में होंगे?

नए साल का पहला तोहफा: क्या मुंबई की पुलिस कॉलोनी में स्थित घरों को आखिरकार मालिकाना हक मिल पाएगा?नए नियम लागू कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र गृह विभाग ने इस सरकारी फैसले पर टिप्पणी की है।

नांदेड़ () – मुख्य संपादक मिर्झा ईद्रीस बेग खास रिपोर्ट

साल के पहले दिन, सरकार के गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के लिए राहत और खुशखबरी दी है। सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जो इस बात पर नीतिगत निर्णय लेगी कि क्या पुलिस कॉलोनियों में स्थित सरकारी आवासों को घरकुल योजना के तहत संबंधित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वामित्व अधिकार के साथ दिया जा सकता है।इस संबंध में, महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने 1 जनवरी 2024 को एक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया है। दिलचस्प बात यह है कि यह सरकारी संकल्प 2024 का है, और इसे पहले के शुद्धिपत्र को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधित किया गया है।इस पर उप सचिव चेतन निकम के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।सरकार के निर्णय के अनुसार, यह देखने के लिए एक गहन अध्ययन किया जाएगा कि क्या मुंबई शहर में पुलिस कॉलोनियों में स्थित सरकारी आवास, जहां वर्तमान में पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी रहते हैं, उन्हें घरकुल योजना के तहत स्वामित्व के रूप में दिए जा सकते हैं।इसके लिए सभी कानूनी, तकनीकी और वित्तीय पहलुओं की जांच की जाएगी।

इस उद्देश्य के लिए, मुख्य सचिव (गृह विभाग) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (अध्यक्ष), सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह मंत्रालय के प्रधान सचिव (विशेष), प्रशासन विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय के सहायक आयुक्त (प्रशासन) और गृह मंत्रालय के उप सचिव (पुलिस) शामिल हैं।यह सदस्य सचिव होगा। सरकार का यह निर्णय महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है और इसका कोड नंबर 2026010215101872291 है।मुंबई में रहने वाले हजारों पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के लिए यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण और राहतदायक माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत बृहन्मुंबई पुलिस बल के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी आवासों का मालिकाना हक दिया जाएगा, जो कई वर्षों से सरकारी आवासों में रह रहे हैं। उम्मीद है कि मुंबई पुलिस की तरह ही महाराष्ट्र पुलिस के लिए भी इसी तरह का विचार किया जाएगा।

मुख्य संपादक (मिर्झा ईद्रीस बेग)